दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है सरकार: मंत्री नरेन्द्र कश्यप
लखनऊ : प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार समाज के वंचित, पिछड़े वर्ग एवं दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ठोस, संवेदनशील और परिणामोन्मुखी नीतियों पर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी, समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए।
बैठक में डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट की समीक्षा करते हुए मंत्री कश्यप ने कहा कि दोनों विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि मंडल स्तर पर कार्यशालाओं, जागरूकता कार्यक्रमों और प्रचार-प्रसार गतिविधियों के माध्यम से इन विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक सुविधाओं, पाठ्यक्रमों एवं अवसरों की जानकारी दिव्यांगजन तक पहुंचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा से जुड़ सकें। उन्होंने दोनों विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाए।
साथ ही विश्वविद्यालय परिसरों में चल रहे निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि योजनाओं की वास्तविक प्रगति तभी मानी जाती है जब उसका सीधा लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएं तथा जिन जनपदों में प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, वहां संबंधित जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्यों की गति बढ़ाई जाए।
अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अब तक 72,690 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वहीं छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 12,76,303 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 299 संस्थाओं को 25,588 ‘ओ’ लेवल तथा 9,304 ‘सीसीसी’ प्रशिक्षणार्थियों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों की भी समीक्षा की गई तथा आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली गई। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान में 11,88,425 दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन तथा 13,357 लाभार्थियों को कुष्ठावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
निःशुल्क बस यात्रा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में अब तक 16,97,319 दिव्यांगजन एवं उनके सहयोगियों ने राज्य परिवहन की बस सेवाओं का लाभ प्राप्त किया है। मंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य निधि का उपयोग पूरी संवेदनशीलता के साथ दिव्यांगजनों के हितों में किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन से न्यायालयों में लंबित दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों, उनकी प्रकृति एवं निस्तारण की स्थिति की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की।
