राजगढ़ में सौर ऊर्जा से बदलेगी खेती की तस्वीर, किसान एक ही खेत से उगाएंगे फसल और बनाएंगे बिजली
राजगढ़। जिले में कृषि क्षेत्र को सौर ऊर्जा से जोड़ने और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के आयुक्त एवं मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध संचालक अमित तोमर ने शुक्रवार को राजगढ़ जिले के दो प्रमुख सौर ऊर्जा परियोजना स्थलों का निरीक्षण कर निर्माण एवं स्थापना कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
आयुक्त अमित तोमर ने सबसे पहले ग्राम जमुनिया जोहर पहुंचकर प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे 5 एचपी क्षमता के सोलर पंपों का निरीक्षण किया। इस योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा आधारित पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना की विशेष बात यह है कि पात्र हितग्राही किसान को सोलर पंप स्थापना के लिए मात्र 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा। इससे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने किसानों से सीधे संवाद कर सोलर पंप स्थापना की प्रक्रिया, कार्य की गुणवत्ता तथा योजना से मिलने वाले लाभों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्य एजेंसियों को निर्देशित किया कि पंप स्थापना का कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए और किसानों को योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए।
एक ही खेत से होगी खेती और बिजली का उत्पादन
जमुनिया जोहर के निरीक्षण के बाद आयुक्त तोमर नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम हिकमी पहुंचे, जहां निर्माणाधीन 2 मेगावाट क्षमता के एग्री पीवी (एग्रीकल्चर फोटोवोल्टिक) सोलर प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने प्लांट की निर्माण प्रगति, तकनीकी व्यवस्थाओं और कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था का अवलोकन किया।
एग्री पीवी तकनीक की खासियत यह है कि इसमें खेतों में सौर ऊर्जा पैनल इस तरह स्थापित किए जाते हैं कि उनके नीचे या आसपास कृषि गतिविधियां भी जारी रखी जा सकें। इससे किसान एक ही भूमि पर फसल उत्पादन के साथ सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन भी कर सकेंगे। खेती और ऊर्जा उत्पादन की यह दोहरी व्यवस्था किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करने के साथ कृषि क्षेत्र में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा दे सकती है।
