जयपुर। जयपुर जिला न्यायालय ने 11 साल पुराने मामले में दो कांग्रेस विधायकों समेत नौ व्यक्तियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने और विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध करने का दोषी पाया। यह घटना 13 अगस्त, 2014 को हुई थी, जब उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर लगभग 20 मिनट तक प्रदर्शन किया और जेएलएन मार्ग को अवरुद्ध किया। हालांकि, सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद सभी दोषियों को जमानत दे दी गई।
अभियोजन अधिकारी कविता पिंगोलिया के अनुसार, अदालत ने दो विधायकों लाडनूं विधानसभा सीट से मुकेश भाकर और शाहपुरा से मनीष यादव और जोतवाड़ा विधानसभा सीट से पूर्व कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक चौधरी सहित नौ व्यक्तियों को सजा सुनाई। अन्य दोषियों में राजेश मीना, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानुप्रताप सिंह और विद्याधर मील शामिल हैं।
पुलिस ने 11 अगस्त, 2016 को आरोप पत्र दाखिल किया था और कई वर्षों की सुनवाई के बाद सभी को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के बाद, अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अब उनके पास उच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील करने और सजा को निलंबित करने की मांग करने के लिए एक महीने का समय है। हालांकि, दोषसिद्धि के बावजूद, दोनों कांग्रेस नेताओं की विधायक स्थिति अप्रभावित है। मौजूदा कानून के तहत, सांसदों और विधायकों की सदस्यता तभी समाप्त होती है, जब सजा दो साल से अधिक हो।
भाजपा विधायक कंवरलाल मीना, जिन्हें एक एसडीएम को पिस्तौल से धमकाने के लिए तीन साल की सजा सुनाई गई थी, इस साल मई में अपनी विधानसभा सदस्यता खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका को खारिज करने के बाद विधानसभा ने एक अधिसूचना जारी की। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कंवरलाल ने 21 मई को अकलेरा कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया गया, जहां वे अभी भी कैद में हैं।
विधानसभा सचिवालय ने भाजपा विधायक कंवरलाल मीना को नोटिस जारी कर 7 मई तक यह स्पष्ट करने को कहा था कि क्या उन्हें सजा पर रोक के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिली है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के पास उनकी सदस्यता समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 199 रह गई है, क्योंकि अंता सीट अब खाली है।
इस बीच कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष ने इस घटनाक्रम को लेकर भाजपा पर हमला बोला और कहा, “अदालत के फैसले के 23 दिन बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के दोषी विधायक कंवरलाल मीना की सदस्यता रद्द नहीं की। आरोपी को बचाने के प्रयास में अध्यक्ष ने न केवल पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाया, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों और अदालत के फैसले की भी अनदेखी की। हालांकि, अंत में सच्चाई की जीत हुई।”
