एक करोड़ से अधिक के अतिरिक्त भुगतान का मामला, फिर भी जिम्मेदारों पर निलंबन की कार्रवाई नहीं
ग्वालियर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में सामने आए आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती मामले ने विभागीय कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शासन स्तर पर एक करोड़ पांच लाख 36 हजार 415 रुपये के अतिरिक्त भुगतान का मामला सामने आने और विभागीय जांच शुरू होने के बावजूद अब तक संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर निलंबन जैसी कार्रवाई नहीं हुई है। इससे विभाग की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, जिले में विभिन्न कंपनियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती तत्कालीन प्रभारी सीएमएचओ डॉ. सचिन श्रीवास्तव के कार्यकाल में की गई थी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से स्वीकृत लगभग 227 पदों के विरुद्ध 300 कर्मचारियों के कार्यादेश जारी किए गए। इसके अलावा करीब 231 कर्मचारियों के अतिरिक्त आदेश भी जारी होने की बात सामने आई है।
मामले का खुलासा होने के बाद वर्तमान सीएमएचओ डॉ. एमएस सागर ने निर्धारित संख्या से अधिक कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई की। इसके बाद कार्यालय में विवाद की स्थिति भी बनी।
एक करोड़ पांच लाख से अधिक के अतिरिक्त भुगतान का मामला
शासन की ओर से जारी पत्र में 1 करोड़ 5 लाख 36 हजार 415 रुपये के अतिरिक्त भुगतान का उल्लेख किया गया है। इस राशि की वसूली आरोप तय होने और जांच में जिम्मेदारी निर्धारित होने के बाद किए जाने की बात कही गई है। मामले में अब विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
भर्ती शाखा प्रभारी की भूमिका भी जांच के दायरे में
इस मामले में सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ फार्मासिस्ट विकास यादव का नाम भी सामने आया है। शासन की ओर से जारी पत्र में उन्हें आउटसोर्स भर्ती शाखा प्रभारी के रूप में उल्लेखित किया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।
पूर्व प्रभारी सीएमएचओ से मांगा जवाब
शासन स्तर से तत्कालीन प्रभारी सीएमएचओ डॉ. सचिन श्रीवास्तव को विभागीय जांच के संबंध में पत्र जारी किया गया था। उन्हें 29 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देश के तहत 15 दिवस के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया था। आदेश में निर्धारित समय सीमा में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई किए जाने का भी उल्लेख है।
50 से 60 हजार रुपये लेने के आरोप
विभागीय सूत्रों के हवाले से यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रति कर्मचारी 50 से 60 हजार रुपये तक वसूले गए। कुछ कर्मचारियों के सगे-संबंधियों को भी नियुक्त किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
हटाए गए कर्मचारियों को वापस रखने का दबाव?
सूत्रों के अनुसार, नौकरी से हटाए गए कुछ कर्मचारी भर्ती के समय दिए गए कथित पैसों की वापसी की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्हें दोबारा नौकरी पर रखवाने का आश्वासन दिए जाने और इसके लिए दबाव बनाने की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।
मंत्री से नहीं हो सकी चर्चा
मामले में प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके ओएसडी ने बातचीत नहीं हो पाने की जानकारी दी। अब देखना होगा कि विभागीय जांच में किन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होती है तथा शासन स्तर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है।
