सुठालिया सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों को चार गुना मुआवजा सहित लंबित लाभ देने की मांग जिला कांग्रेस कमेटी राजगढ़ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
राजगढ़, 18 अगस्त 2026। सुठालिया सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों की मुआवजा एवं पुनर्वास संबंधी समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी, राजगढ़ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर राजगढ़ को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने की मांग की गई।
ज्ञापन में बताया गया कि सुखालिया सिंचाई परियोजना के कारण राजगढ़ एवं गुना जिले के विभिन्न ग्रामों के किसान प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के कारण कृषि भूमि, मकान, कुएं, ट्यूबवेल, पेड़-पौधे, सिंचाई पाइपलाइन सहित अन्य परिसंपत्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके चलते अनेक परिवारों के सामने उचित मुआवजा एवं पुनर्वास का गंभीर प्रश्न खड़ा है।
जिला कांग्रेस ने मांग की है कि प्रभावित किसानों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना उन्हें समान रूप से चार गुना मुआवजा प्रदान किया जाए।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से निम्न मांगें रखी गईं—
1. सभी पात्र प्रभावित किसानों को चार गुना मुआवजा प्रदान किया जाए।
2. परिवार आईडी एवं विस्थापन संबंधी लंबित लाभ पात्र परिवारों को प्रदान किए जाएं। विशेष रूप से कट-ऑफ दिनांक 01 जनवरी 2021 को आधार मानते हुए परिवार आईडी में दर्ज पात्र सदस्यों एवं बाद में प्रभावित हुए परिवारों के मामलों की नियमानुसार जांच कर लाभ दिया जाए।
3. कुएं, ट्यूबवेल, पेड़-पौधे, फलदार वृक्ष, सिंचाई पाइपलाइन एवं अन्य परिसंपत्तियों के लंबित मुआवजे का शीघ्र भुगतान किया जाए।
4. राजगढ़ जिले में ग्राम टोड़ी, निवारा एवं गुर्जरखेड़ी के हितग्राहियों को मकानों की लंबित मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए।
5. सुखालिया सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम टोड़ी के 24 मकानों एवं ग्राम गुर्जरखेड़ी के 03 मकानों को पूर्णतः प्रभावित मानते हुए उनका पुनः परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार शीघ्र मुआवजा दिया जाए।
6. परियोजना के कारण भूमिहीन तथा 90 प्रतिशत/100 प्रतिशत प्रभावित परिवारों को नियमानुसार विस्थापन एवं परिवार आईडी संबंधी लाभ प्रदान किया जाए।
7. विस्थापित परिवारों के लिए प्रस्तावित विस्थापन ग्राम का नामकरण प्रभावित ग्रामों के नाम पर किए जाने की मांग की गई, ताकि प्रभावित गांवों की पहचान एवं उनकी मूल स्मृति सुरक्षित रह सके।
जिला कांग्रेस ने कहा कि किसानों के हित, न्याय एवं संविधान में निहित समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सभी मांगों पर प्राथमिकता से विचार किया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर पात्र प्रभावित किसानों को लंबित मुआवजा एवं अन्य आर्थिक लाभ शीघ्र दिलाए जाएं।
साथ ही जिन प्रकरणों में सर्वेक्षण, मूल्यांकन अथवा भुगतान संबंधी विसंगतियां हैं, उनका पुनः परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को न्याय दिलाने की मांग की गई।
जिला कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट किया कि प्रभावित किसानों के अधिकारों के लिए कांग्रेस लगातार उनके साथ खड़ी है और उन्हें उनका उचित मुआवजा एवं पुनर्वास लाभ दिलाने के लिए हर स्तर पर आवाज उठाई जाएगी।
