मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भावांतर योजना के बारे में जानकारी दी और निर्देश दिए कि इस योजना से किसानों को अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना सोयाबीन की खरीदी में किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को सीधे लाभ पहुँचाने के लिए कलेक्टर को मण्डी में भाव निर्धारण का स्वयं निरीक्षण करने और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सोयाबीन की खरीदी के लिए पंजीकरण आगामी 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा और भावांतर की अवधि 01 नवम्बर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक रहेगी।
मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी अपेक्षा जताई कि वे सतत निगरानी करें ताकि किसानों को सोयाबीन की फसल का सही मूल्य मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी हालत में किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़ी तो शासन उसकी भरपाई करेगा। उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए और कहा कि 2 अक्टूबर को आयोजित ग्रामसभा में भी किसानों को इस योजना के बारे में जानकारी दी जाए।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सेवा पखवाड़ा गतिविधियों के नियमित संचालन, आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अभियान (25 सितम्बर से 25 दिसम्बर) और अन्त्योदय उत्सव में गोष्ठियों के आयोजन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत अभियान के लाभों से सभी को अवगत कराया जाए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्ट्रेट एनआईसी में कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा, जिला विकास एवं निगरानी समिति सदस्य श्री ज्ञान सिंह गुर्जर, उपसंचालक कृषि श्री सचिन जैन सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।।
