टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन, ई-ऑफिस, योजनाओं की समीक्षा एवं अधिकारियों को निर्देशित किया* *शिक्षकों की उपस्थिति एप्प पर लगाई जाए, उपस्थित न लगाने वाले शिक्षकों का वेतन काटें – कलेक्टर
राजगढ़
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में समय-सीमा (टीएल) बैठक सोमवार को कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित की गई। जिसमें सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों, ई-ऑफिस लॉगिन, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विभागीय उत्तरदायित्वों की गहन समीक्षा की गई। कुछ प्रकरणों में शिकायतकर्ताओं से अधिकारियों ने सीधे संवाद कर तत्काल समाधान की पहल की। बैठक में तहसीलदार जीरापुर, खिलचीपुर और नरसिंहगढ़ को सीएम हेल्पलाइन में खराब प्रदर्शन के कारण कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। ऊर्जा विभाग को सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के प्रभावी निराकरण हेतु सराहना प्राप्त हुई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सारंगपुर को ई- केवायसी प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशंसा की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ब्यावरा को निर्देशित किया गया कि संबंधित सचिव/रोजगार सहायक का एक माह का वेतन वसूलकर जो हितग्राही प्रधानमंत्री आवास में पात्र हैं उसे भुगतान किए जाने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ब्यावरा को दिए। पंचायत सचिव श्री हिंदू सिंह को निलंबित करने के आदेश दिए। ई-ऑफिस में लॉगिन न करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया। श्री सुभाष दांगी, श्री राजीव मोर्या एवं श्री अनिल कुमार मेवाड़े की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश दिए गए।
पीएम किसान सम्मान निधि और जननी सुरक्षा योजना से संबंधित मामलों की प्रकरणवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया कि वह सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ लें। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने निर्देशित किया कि जो शिक्षक समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।संबंधित प्रधानाध्यापक एवं जनशिक्षक को निर्देशित किया गया कि वे शिक्षकों की उपस्थिति की नियमित एवं सख्त निगरानी करें। अतिथि शिक्षक (अतिथि शिक्षक) यदि अपनी उपस्थिति समय पर दर्ज नहीं करते, तो उस दिन का मानदेय नहीं दिया जाएगा। यदि ऐसे दिनों पर भुगतान हो जाता है, तो वह राशि संबंधित प्रधानाध्यापक एवं जनशिक्षक से वसूली जाएगी। हमारे शिक्षक एप द्वारा नियमित शिक्षक, कर्मचारियों और अतिथि शिक्षकों द्वारा दर्ज की जाने वाली प्रतिदिन उपस्थिति एवं इसकी मॉनिटरिंग की जानकारी सभी से ब्लॉक वार दर्ज की जाए। ऐसे संकुल जहां शिक्षक द्वारा कम संख्या में अटेंडेंस ऐप के माध्यम से उपस्थिति लगाई जा रही है। उन संकुल प्राचार्य को नोटिस दिए जाने के साथ ही प्रतिमाह ई-अटेंडेंस में कमी होने पर वेतन रोकने के लिए पत्र जारी किए जाए।
सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक शिकायत का निपटारा 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए।अनावश्यक विलंब पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।ऑफलाइन शिकायतें अब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी – सभी शिकायतें केवल ऑनलाइन मोड में दर्ज हों। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि सभी पुरानी एवं चालू नस्तियों का स्कैन कर उन्हें ई-ऑफिस पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
