मुख्यमंत्री निवास घेराव कार्यक्रम फिलहाल स्थगित, आंशिक संशोधन के साथ आंदोलन जारी रहेगा।
राजगढ़। सोमवार को सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ की जिला इकाई ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री के नाम 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में संगठन ने अपनी प्रमुख समस्याओं को उठाते हुए चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा भी प्रस्तुत की।
महासंघ के ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व में आयुक्त पंजीयन सहकारी संस्थाएं, विंध्याचल भवन में संगठन की तीन सूत्रीय मांगों पर चर्चा की गई थी। उस चर्चा के उपरांत प्रांतीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि आगामी 22 अगस्त तक मुख्यमंत्री निवास घेराव कार्यक्रम को स्थगित किया जाएगा। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन में आंशिक संशोधन कर अलग-अलग जिलों में चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
ज्ञापन में सबसे प्रमुख रूप से यह मांग रखी गई कि जिला बैंकों में कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं की गई है, जिससे लगभग 60 प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा अक्टूबर 2023 से प्रति विक्रेता 18 माह का 54 हजार का भुगतान मात्र 18 जिलों को किया गया है जबकि शेष 34 जिलों के कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। महासंघ ने इस भुगतान को तत्काल कराने की मांग की।
साथ ही संगठन ने यह भी कहा कि बढ़े हुए वेतनमान का लाभ भी कई जिलों के कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिला है। शासन के आदेश के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को प्रतिमाह बढ़ा हुआ वेतन समय पर दिलाया जाना चाहिए।
महासंघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ही उचित कार्यवाही नहीं की जाती है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। संगठन ने चरणबद्ध आंदोलन की पूरी रूपरेखा कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट कर दी है।
इस अवसर पर सहकारिता संगठन के जिला अध्यक्ष विश्राम सिंह मीणा, विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान, जगदीश गोस्वामी, इंदर सिंह लोधी, देवीलाल नागर, दूल्हे सिंह नागर, मनोहर दांगी, दिनेश पुष्पद, प्रेम नारायण ना सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
इस तरह सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने अपनी आवाज को एक बार फिर बुलंद करते हुए सरकार से लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की अपील की है।
