नई दिल्ली। सऊदी अरब ने भारत का हज कोटा बढ़ा दिया है। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद सऊदी हज मंत्रालय ने प्राइवेट हज ऑपरेटरों को भी राहत दी है। 10 हजार हजयात्रियों को भेजने का प्राइवेट हज ऑपरेटरों का कोटा दस्तावेज में देरी के कारण रद हो गया था। इसे भारत सरकार के प्रयास के बाद बहाल कर दिया गया है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हज कोटे में वृद्धि हुई है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला था उस समय भारत का हज कोटा 1,36,020 था। सरकार के प्रयासों से भारत का कोटा धीरे-धीरे बढ़कर 2025 में 1,75,025 हो गया है।
मंत्रालय ने कहा कि हज यात्रा की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष हज यात्रा चार जून से नौ जून, 2025 के बीच होने की उम्मीद है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक्स पोस्ट किया कि भारत सरकार भारतीय मुसलमानों के लिए हज यात्रा को सुविधाजनक बनाने को उच्च प्राथमिकता देती है। निरंतर प्रयासों से भारत का हज कोटा 2014 में 136,020 से बढ़कर 2025 तक 175,025 हो गया है।
अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भारतीय हज समिति के माध्यम से मुख्य कोटे के तहत चालू वर्ष में 1,75,025 कोटे में से 122,518 तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था का प्रबंधन कर रहा है। सभी आवश्यक तैयारियां उड़ानें, परिवहन, मीना शिविर, आवास और सेवाएं पूरी कर ली गई हैं। शेष 52,507 कोटा प्राइवेट हज ग्रुप ऑपरेटर्स (एचजीओ) को आवंटित किया गया है। सऊदी मानदंडों के कारण मंत्रालय ने 800 से अधिक ऑपरेटरों को 26 एचजीओ के तौर पर अग्रिम रूप से कोटा आवंटित किया है।
हालांकि, एचजीओ सऊदी अरब की निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने में विफल रहे और बार-बार याद दिलाने के बावजूद मीना शिविरों, आवास और परिवहन के लिए आवश्यक अनुबंधों को अंतिम रूप नहीं दे सके। इसलिए उनका कोटा रद कर दिया गया था।
भारत ने सऊदी अरब सरकार के साथ मंत्री स्तर पर बातचीत की ताकि सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। सऊदी हज मंत्रालय अब सीएचजीओ के लिए हज पोर्टल फिर खोलने पर सहमत हो गया है। मंत्रालय ने सीएचजीओ को बिना किसी देरी के अपनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए तत्काल निर्देश जारी किए हैं।
