सरकार की नीति, नीयत, कार्यक्रम और योजनाएं दिखती हैं बजट में : अरुण साव
नगरीय प्रशासन विभाग में शुरू होंगी दो नई योजनाएं, भूमिगत विद्युतीकरण योजना के लिए 100 करोड़ एवं आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
जल जीवन मिशन के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान, 44 समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 260 करोड़
सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए आगामी बजट में 9451 करोड़ का प्रावधान
सड़कों के संधारण के लिए ओ.पी.आर.एम.सी., 1534 किमी सड़क के नवीनीकरण एवं नियमित संधारण के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान
छत्तीसगढ़ में शुरू होगा मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, 100 करोड़ प्रावधानित
छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़, खेल अकादमियों के लिए 15 करोड़ का प्रावधान
राज्य युवा महोत्सव, बस्तर ओलंपिक तथा सरगुजा ओलंपिक के लिए दिए जाएंगे 5-5 करोड़
रायपुर/ अरुण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु छत्तीसगढ़ विधानसभा में 14,655 करोड़ 73 लाख 55 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित की गईं। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2137 करोड़ 75 लाख 66 हजार रुपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 27 करोड़ 9 लाख 95 हजार रुपए, लोक निर्माण विभाग-सड़कें और पुल के लिए 4922 करोड़ 64 लाख 79 हजार रुपए, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 2242 करोड़ 74 लाख 70 हजार रुपए, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 1698 करोड़ 98 लाख 70 हजार रुपए, लोक निर्माण कार्यों से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 15 करोड़ 4 लाख 20 हजार रुपए, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 3444 करोड़ 62 लाख 45 हजार रुपए तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 166 करोड़ 83 लाख 10 हजार रुपए शामिल हैं।
अरुण साव ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार की नीति, नीयत, कार्यक्रम और योजनाएं बजट में दिखाई देती हैं। पहले वर्ष ज्ञान, दूसरे वर्ष गति और इस वर्ष संकल्प की थीम पर बजट प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के ये तीनों बजट जनकल्याण और जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं तथा प्रधानमंत्री की गारंटियों को सरकार पहले दिन से पूरा करने का कार्य कर रही है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
अरुण साव ने सदन में बताया कि जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य के बजट से पूरा सहयोग मिल रहा है। कार्यों का पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन कर निर्माण एजेंसियों को भुगतान किया जा रहा है तथा 80 प्रतिशत से अधिक पूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में 5077 पानी टंकियों का निर्माण किया गया है और 5028 से अधिक गांवों को “हर घर जल” प्रमाणित किया गया है। राज्य में स्वीकृत 29 हजार 173 सिंगल विलेज योजनाओं में से 7000 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में लगभग 9 लाख परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा जल प्रदाय योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए 50 करोड़ रुपए, 7490 सोलर पंपों के संचालन-संधारण के लिए 3 करोड़ रुपए तथा लगभग 3 लाख हैंडपंपों के रख-रखाव के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नाबार्ड पोषित योजना के तहत 44 समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 260 करोड़ रुपए भी प्रस्तावित हैं।
लोक निर्माण विभाग
अरुण साव ने बताया कि आगामी बजट में सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए 9451 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजधानी रायपुर सहित विभिन्न संभागीय मुख्यालयों में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कई फ्लाईओवरों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।
सड़क सुरक्षा कार्यों और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओ.पी.आर.एम.सी. योजना के तहत 1534 किमी सड़कों के नवीनीकरण और नियमित संधारण के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 और गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 909 करोड़ 50 लाख रुपए, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 467 करोड़ 50 लाख रुपए तथा मिशन अमृत 2.0 के लिए 512 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही पीएम ई-बस सेवा योजना के लिए 30 करोड़, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 450 करोड़ और नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में भूमिगत विद्युतीकरण योजना के लिए 100 करोड़ तथा आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन हेतु 100 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ रुपए तथा खेल अकादमियों के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य युवा महोत्सव, बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक के आयोजन के लिए 5-5 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायक द्वारकाधीश यादव, अजय चंद्राकर, व्यास पाठक, सुनील सोनी, कुंवर सिंह निषाद, धर्मजीत सिंह, भोलाराम साहू, मोतीलाल साहू, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, अनुज शर्मा, राम कुमार यादव, प्रमोद मिंज, नीलकंठ टेकाम, रोहित साहू, प्रणव कुमार मरपच्ची, लखेश्वर बघेल, शेषराज हरवंश, लता उसेंडी, शकुंतला पोर्ते, उत्तरी जांगड़े, अंबिका मरकाम और सावित्री मंडावी ने भाग लिया।
