भोपाल। मोहन यादव कैबिनेट ने 24 फरवरी को बैठक में कई अहम निर्णय लिए। गर्मियों की मूंग से कैंसर होने की रिपोर्ट के बाद मोहन यादव सरकार ने मूंग की जगह उड़द की फसल को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके लिए, कैबिनेट ने विधानसभा में उड़द की पैदावार पर 600 प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पहले भी अपने भाषणों और अधिकारियों के साथ मीटिंग में मूंग की पैदावार कम होने के मुद्दे पर बात कर चुके हैं। इसके अलावा, मोहन कैबिनेट ने आज किसान कल्याण वर्ष के दौरान 10,493.60 करोड़ की पांच अलग-अलग योजनाओं को मंजूरी दी है, ताकि अगले पांच सालों में किसानों को फायदा हो सके।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि MSP के अलावा, MP सरकार उड़द की पैदावार पर 600 प्रति क्विंटल का बोनस भी देगी। यह एक घोषणा और एक योजना दोनों है। इससे उड़द का रकबा काफी बढ़ेगा। खेती का रकबा 100,000 हेक्टेयर बढ़ने की उम्मीद है। पांच लाख हेक्टेयर में उड़द की पैदावार होने की उम्मीद है। अभी सपोर्ट प्राइस 7,800 प्रति क्विंटल है, जिसमें 600 की बढ़ोतरी की जाएगी। यह किसानों के लिए एक बड़ा फैसला है।
CM यादव ने कहा कि सोयाबीन के लिए 1,500 करोड़ की भावांतर स्कीम लागू करने के बाद सरकार ने अब सरसों की खरीद के लिए भी भावांतर स्कीम लागू करने का फैसला किया है। सरसों का प्रोडक्शन 28 परसेंट बढ़ा है। सरसों का प्रोडक्शन 15.71 लाख टन होने का अनुमान है। यह स्कीम लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का अकेला राज्य है।
मप्र प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के नियमों में बदलाव को मंजूरी
मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के बारे में 12 मार्च, 2024 को मध्य प्रदेश गजट राजपत्र में छपे निर्देशों में बदलाव को मंजूरी दे दी। यह तय किया गया है कि मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव और योग्यता रखने वाला व्यक्ति होगा। आयोग के अध्यक्ष को राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के समकक्ष वेतनमान और समय—समय पर महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते देय होंगे। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष पद पर राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में उन्हें सेवानिवत्ति के समय देय मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते से सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन घटाई जाकर शेष राशि वेतन, मानदेय के रूप में दी जाएगी। अन्य भत्ते गत 12 मार्च 2024 के नोटिफिकेशन के प्रावधान अनुसार पूर्ववत रहेंगे।
आयोग में सचिव, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सचिव या प्रशासनिक अधिकारी को राज्य सरकार से सेवानिवृत्त के समय देय वेतनमान और उस पर समय—समय पर देय महंगाई भत्ता देय होंगे।
34 करोड़ से बनेगा खनिज अन्वेषण एवं विकास भवन
खनिज अन्वेषण एवं विकास भवन के लिए 34 करोड़ मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट ने खनिज साधन विभाग के तहत बजट स्कीम “खनिज अन्वेषण एवं विकास भवन निर्माण” को निरंतर रखे जाने की स्वीकृति दी गई है। यह स्कीम मिनरल रिसोर्स डिपार्टमेंट के तहत पहले से ही चल रही है। इस स्कीम के तहत, डायरेक्टोरेट के लिए नई बिल्डिंग बनाने पर 34 करोड़ 2 लाख खर्च होने की उम्मीद है। फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर कमेटी ने डिपार्टमेंट के प्रस्ताव के मुताबिक 34 करोड़ 2 लाख खर्च को मंज़ूरी दी। नई बिल्डिंग बनने से DMF मॉनिटरिंग यूनिट, IT ब्रांच, स्टेट कमांड सेंटर वगैरह आसानी से काम कर सकेंगे। इसके अलावा, बिल्डिंग में एक केमिकल लैबोरेटरी, GIS लैब और कोल PMU भी बनाया जाएगा।
डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी
कैबिनेट ने मिनरल रिसोर्स डिपार्टमेंट के तहत “डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड” को जारी रखने की मंजूरी दी। यह स्कीम पहले से ही मिनरल रिसोर्स डिपार्टमेंट के तहत चल रही है। इस स्कीम के तहत, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के तहत मिलने वाला फंड स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में जमा किया जाएगा और बजट प्रोविज़न के हिसाब से रिलीज़ किया जाएगा। यह रकम फिर डिस्ट्रिक्ट को वापस ट्रांसफर कर दी जाती है। इस रकम का इस्तेमाल माइनिंग से प्रभावित इलाकों में डेवलपमेंट के कामों के लिए किया जाता है, जैसा कि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल्स 2016 में बताया गया है।
फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन मिशन के जरिए पांच स्कीमें मंजूर
फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन मिशन के जरिए पांच स्कीमें के लिए 3,285.49 करोड़ की रकम मंजूर की गई है, जो 1 अप्रैल से अगले पांच सालों के लिए लागू होगी। इससे दालों, धान, गेहूं और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा। माइक्रो-इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए PM कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के तहत 2,293.97 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम के लिए कुल 1,293.97 करोड़ मंजूर किए गए हैं। 2008.683 करोड़ की रकम मंज़ूर की गई है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम को 1011.59 करोड़ की फाइनेंशियल मदद से पांच साल तक जारी रखा जाएगा। नेशनल एडिबल ऑयल मिशन को जारी रखने के लिए 1793.87 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
