राजगढ़
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समयावधि अंकित पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अपर कलेक्टर शिवप्रसाद मण्डराह, संयुक्त कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह दांगी, अनुविभागीय (राजस्व) अधिकारी सुश्री निधि भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से कलेक्ट्रेट में उपस्थित रहकर सीएम हेल्पलाईन में दर्ज लंबित शिकायतों का शीघ्रता से निराकरण करना सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन पर खराब प्रदर्शन के कारण जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) और अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम), मुख्य नगर पालिका अधिकारी तलेन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही खाद्य विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि वे समयबद्ध तरीके से हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का समाधान करें। उन्होंने अनुविभागीय (राजस्व) अधिकारी खिलचीपुर को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समाधान न करने वाले पटवारी की एक वेतनवृद्धि रोकी जाए। साथ ही जल निगम प्रबंधन श्री एस.के. जैन द्वारा ई-ऑफिस में कार्य नहीं करने पर कमिश्नर को कार्यवाही हेतु लिखने के निर्देश दिए।
*लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत की कार्रवाई*
तहसीलदार पचोर पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर 26 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही तहसीलदार पचोर, नरसिंहगढ़ तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में निराशाजनक प्रदर्शन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
*आवास प्रभारी को कारण बताओ नोटिस*
प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण में उदासीनता बरतने पर आवास प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
ई-ऑफिस की गहन समीक्षा
बैठक में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की भी विस्तृत समीक्षा की गई। कई विभागों में फाइल निर्माण, ई-रिसीप्ट, डिस्पैच तथा लास्ट लॉगिन संबंधी गतिविधियों में खराब प्रदर्शन पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। गहराई से जांच के दौरान यह सामने आया कि कुछ विभाग ई-ऑफिस का नियमित उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे विभागों को पुनः प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ई-ऑफिस की कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने जिले सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना, एमएसएमई योजना एवं ई-ऑफिस के क्रियान्वयन में उच्च स्तर की कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें, लापरवाही और निष्क्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य संपादित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बैठक में महिला बाल विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका की भर्ती प्रक्रिया में सभी आवेदकों को उनके प्राप्त नंबरों से अवगत करवाएं। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदारों के कोर्ट में लंबित प्रकरणों की जांच रिपोर्ट शीघ्र भेजने के निर्देश दिए।
*उद्यम क्रांति योजना में राजगढ़ जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर*
उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश में उद्यम क्रांति योजना में ऋण वितरण में राजगढ़ जिला प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर कलेक्टर डॉ. मिश्रा द्वारा प्रशंसा की गई। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि जिले के लिए गर्व की बात है। साथ ही जिला उद्योग अधिकारी को उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशंसा पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
