वॉशिंगटन। अमेरिका में पिछले 1 अक्टूबर से शुरू हुए शटडाउन यानी सरकारी बंद को 36 दिन हो गए। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा बंद है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में 35 दिनों के लिए सरकारी कामकाज ठप रहा था।
बंद के कारण 4.2 करोड़ अमेरिकियों के लिए खाद्य टिकट (SNAP) सहायता रोक दी गई है। अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) के पास इस कार्यक्रम के लिए केवल 5 अरब डॉलर की आरक्षित निधि है, जबकि नवंबर तक खाद्य टिकटों को जारी रखने के लिए 9.2 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी।
वाशिंगटन स्थित द्विदलीय नीति केंद्र के अनुसार, अब तक 6.7 लाख सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है, जबकि 7.3 लाख कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, लगभग 1.4 लाख लोग कर्ज़ पर जीवन यापन कर रहे हैं।
स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के लिए सब्सिडी बढ़ाने की ट्रंप की अनिच्छा, अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन, सीनेट में इस वित्त पोषण विधेयक को पारित होने से रोक रही है। इस विधेयक पर अब तक 14 बार मतदान हो चुका है, लेकिन हर बार बहुमत के लिए आवश्यक 60 मतों का समर्थन नहीं मिल पाया।
25 राज्यों ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किया
खाद्य आपूर्ति कार्यक्रम के निलंबन के बाद न्यूयॉर्क, कैलिफ़ोर्निया और मैसाचुसेट्स सहित 25 राज्यों ने इस फैसले को लेकर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इन राज्यों का तर्क है कि लाखों लोगों की खाद्य आपूर्ति बंद करना गैरकानूनी है। साथ ही, इस बंद से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के बजट कार्यालय (सीबीओ) के अनुसार, अब तक 11 अरब डॉलर (लगभग 1 लाख करोड़ रुपए) का नुकसान हो चुका है। अगर यह बंद जल्द खत्म नहीं हुआ, तो चौथी तिमाही में देश की जीडीपी में 1% से 2% की गिरावट आ सकती है।
रोजाना 3,300 करोड़ रुपए के वेतन का नुकसान
सीबीओ के अनुसार, छुट्टी पर गए कर्मचारियों को प्रतिदिन लगभग 40 करोड़ डॉलर (3,300 करोड़ रुपए) के वेतन का नुकसान हो रहा है। सीबीओ निदेशक फिलिप स्वैगल ने कहा कि शटडाउन के कारण सरकारी खर्च में देरी हो रही है और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह प्रभाव कुछ हद तक कम होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं।
सरकारी शटडाउन से अमेरिका में हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। देश भर के कई हवाई अड्डों पर उड़ानें विलंबित या रद्द हो रही हैं। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि 11,000 हवाई यातायात नियंत्रकों को उनका वेतन नहीं मिला है, और अगर यही स्थिति जारी रही, तो हवाई यातायात पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
16,700 से ज़्यादा उड़ानें विलंबित
संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) के अनुसार, हवाई यातायात नियंत्रक (एटीसी) अत्यधिक तनाव और थकान से जूझ रहे हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच, अमेरिका में 16,700 से ज़्यादा उड़ानें विलंबित हुईं और 2,282 उड़ानें रद्द कर दी गईं।
एफएए ने बताया कि उसके 30 प्रमुख हवाई अड्डों में से आधे में कर्मचारियों की भारी कमी है। न्यूयॉर्क क्षेत्र के हवाई अड्डों पर कर्मचारियों की संख्या 80% तक कम हो गई है। हवाई यातायात नियंत्रक आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, इसलिए वे काम पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें 1 अक्टूबर से वेतन नहीं मिला है।
परिवहन सचिव सीन डफी ने कहा, “हम व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत कर रहे हैं। इसमें उड़ानों में देरी और रद्दीकरण शामिल है, लेकिन मैं हवाई यातायात नियंत्रकों को इसलिए नहीं हटाऊँगा क्योंकि वे अपने परिवारों का पालन-पोषण करने के लिए अन्य काम कर रहे हैं।”
स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम पर आम सहमति विफल
अमेरिका का वित्तीय वर्ष, या व्यय वर्ष, 1 अक्टूबर से शुरू होता है। यह मूलतः सरकार का वित्तीय वर्ष होता है, जिसमें वह अपने खर्च और बजट की योजना बनाती है। इस अवधि के दौरान, सरकार यह तय करती है कि उसे कहां निवेश करना है, जैसे कि सेना, स्वास्थ्य या शिक्षा में। यदि इस तिथि तक नया बजट पारित नहीं होता है, तो सरकारी कामकाज बंद हो जाता है। इसे शटडाउन कहा जाता है।
अमेरिका में दो प्रमुख दल, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, ओबामा स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी कार्यक्रम को लेकर असहमत हैं। डेमोक्रेट स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी बढ़ाना चाहते हैं। रिपब्लिकन को डर है कि सब्सिडी बढ़ाने से सरकारी खर्च के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी, जिसका अन्य सरकारी कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा।
36 दिनों के बंद का असर
अमेरिका में लगभग 7,50,000 सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के छुट्टी पर हैं। सेना, पुलिस, सीमा सुरक्षा और हवाई यातायात नियंत्रक जैसे आवश्यक कर्मचारी बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं। उड़ानों में देरी हो रही है, और निम्न-आय वाले परिवारों के लिए खाद्य सहायता खोने का खतरा बढ़ रहा है। 4.2 करोड़ अमेरिकियों के लिए खाद्य टिकट (SNAP) सहायता रोक दी गई है। सरकार के पास आवश्यक धन की कमी है। राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा एजेंसी ने 1,400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने दो हफ़्ते पहले कहा था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और इससे परमाणु हथियारों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
