भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य में सड़क विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है। इस योजना में राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें और आंतरिक जिला सड़कें शामिल होंगी।
इसके आधार पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगा। पीडब्ल्यूडी का लक्ष्य छह महीने के भीतर सड़क सर्वेक्षण पूरा करना है।2003 तक मध्य प्रदेश में सड़कों की स्थिति खराब थी। सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी, जिससे अब राज्य का सड़क नेटवर्क 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक तक फैल गया है। हालांकि, नई सड़कों की मांग अभी भी बनी हुई है। राज्य विधानसभा के हालिया मानसून सत्र में अधिकांश याचिकाएं सड़कों, पुलों और पुलियों से संबंधित थीं।
मास्टर प्लान कैसे काम करेगा?
मास्टर प्लान यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि कहां नई सड़कें बनाने की ज़रूरत है, किन सड़कों को चौड़ा किया जाना चाहिए और कहां बेहतर कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। इससे विभिन्न सड़क निर्माण एजेंसियों के बीच समन्वय भी आसान होगा।
लोक निर्माण विभाग के अलावा, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, और मंडी बोर्ड जैसे अन्य विभाग भी सड़कें बनाते हैं। मास्टर प्लान उनके काम में एकरूपता लाएगा।
