लखनऊ: हरदोई में दिव्यांगजनों को त्वरित न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से एक विशेष मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की भावना को धरातल पर उतारने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आईटीआई परिसर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस मोबाइल कोर्ट की अध्यक्षता राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा ने की। जिलाधिकारी अनुनय झा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान करना था, जो जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगों की शिकायतें मौके पर ही सुनी गईं और पेंशन, दिव्यांग प्रमाण पत्र, सहायक उपकरण जैसी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया। राज्य आयुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों से जुड़ी फाइलें अनावश्यक रूप से न रोकी जाएं और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। इस पहल से सैकड़ों दिव्यांगजनों को राहत मिली। प्रशासन का कहना है कि ऐसे कैंपों से लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और न्याय सीधे उनके द्वार तक पहुंचता है।
