रांची : देश में राज्य विधानसभाओं और विधायी निकायों को कागजरहित और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। इस सिलसिले में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद भवन में तीन दिवसीय नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन प्रशिक्षण आयोजित हुआ, जिसमें झारखंड विधानसभा के पांच अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस नेवा एप्लीकेशन को कुछ राज्यों में लागू किया गया है, ताकि कामकाज में तेज़ी आए और सहूलियत हो। प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे उप सचिव एस शिराज वजीह बंटी ने बताया कि नेवा एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया विधानसभा में शुरू हो गई है और इसके लिए केंद्र सरकार से अग्रिम राशि भी प्राप्त हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि बजट सत्र से इसे झारखंड विधानसभा में लागू किया जा सकता है।
