राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई
जयपुर, 19 सितम्बर 2025: राज्य मंत्रिमंडल की शुक्रवार को जयपुर में हुई बैठक में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। प्रदेश में विश्व स्तरीय खेल प्रतिभाएं तैयार करने के उद्देश्य से ये विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस कम करने, दिवंगत कार्मिक के माता-पिता और दिव्यांग संतान के लिए पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों का सरलीकरण और विभिन्न विभागों में काम कर रहे कार्मिकों को पदोन्नतियों का लाभ देने के लिए सेवा नियमों में संशोधन सहित कई निर्णय शामिल हैं।
बैठक के बाद मीडिया को इन फैसलों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि खेल विश्वविद्यालय, खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेन्स एनालिटिक्स पर शोध को बढ़ावा देगा जिससे खेलों की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आएगा। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राजमेस कॉलेजों में एनआरआई सीटों की फीस को मैनेजमेंट कोटा की फीस का ढाई गुना किया गया है। इस संशोधित व्यवस्था से वर्ष 2025-26 के प्रवेश सत्र में एनआरआई सीटों की फीस घटकर लगभग 23 लाख 93 हजार रुपए प्रतिवर्ष रह जाएगी जो निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की औसत फीस के लगभग बराबर है।
संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया का संबोधित करते हुए कहा कि 5 हजार 200 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सशर्त भूमि आवंटित करने की मंजूरी भी दी गई है। इससे अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम में संशोधन किये गये हैं। इसके अनुसार दिवंगत कार्मिक के माता-पिता को अब 50 प्रतिशत तक पारिवारिक पेंशन और दिव्यांग संतान को विवाह उपरांत भी पेंशन का लाभ मिलेगा। पर्यटन और पुरातत्व विभागों में पदोन्नति के नए अवसर सृजित करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
