जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा एवं अपर कलेक्टर श्री मंडराह द्वारा 05 अगस्त को आयोजित जनसुनवाई में खजूरिया निवासियों ने बताया कि गांव में खुली हुई गायों द्वारा फसल नष्ट की जा रही है। गांव के सभी आवेदक इससे काफी परेशान है। गायों द्वारा ताफेंसिंग को तोड़ कर फसल को हानि पहुचा रही है। जिससे आर्थिक नुकसान का सामना कर पड़ रहा है। अपर कलेक्टर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सारंगपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
जनसुनवाई में गोरियाखेडा निवासी रामप्रसाद ने बताया कि आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आवेदक का मकान बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया है। जिससे आवेदक को काफी परेशानी हो रही है। कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारी को जांच हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम चिड़लावनिया निवासी पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा बताया गया कि आवेदक की कृषि भूमि पर सोयाबीन बोआई की गई थी, जो कि क्षतिग्रस्त हो जाने का कारण काफी नुकसान हो गया है। जिससे आवेदक को आर्थिक हानि हुई है। कलेक्टर द्वारा डीडीए कृषि विभाग को जांच करने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम देहरीबामन निवासी मिथलेश सिंह ने बताया कि आवेदक का कच्चा मकान भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। जिससे आवेदक का परिवार निवासी करने हेतु काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार खुजनेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम कालापीपल निवासी बालमुकुन्द मालवीय ने बताया कि आवेदक का मकान 
कुण्डालिया परियोजना अंतर्गत डूब क्षेत्र में आता है। आवेदक को अभी तक मुआवजा राशि प्राप्त नहीं है। साथ ही आवेदक का नाम सूची में दर्ज नहीं किया गया है। कलेक्टर द्वारा ईई कार्यपालन यंत्री कुण्डालिया डेम को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम बुढ़ाखेड़ा निवासी दरियावसिंह ने बताया कि आवेदक की उम्र 60 प्लस हो गई है। परन्तु आवेदक को वृद्ध पेंशन, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही आवास योजना का भी लाभ आवेदक को नहीं मिल रहा है। अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार ब्यावरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
इस दौरान आवेदकों से 120 आवेदन प्राप्त हुए। समस्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया गया।
