भोपाल| मध्यप्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक संरक्षण नीति 2025 को मंजूरी दे दी, जिसका लक्ष्य अगले पांच साल में 20 लाख से अधिक रोजगार पैदा करना है। नीति का लक्ष्य राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2030 तक लगभग 6 लाख करोड़ रुपए करना है।
मंत्रिमंडल ने निर्यात संवर्धन नीति, लॉजिस्टिक्स नीति, सिटी गैस वितरण नीति, फिल्म पर्यटन नीति और पर्यटन नीति को भी मंजूरी दी, जो आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना कार्यान्वयन योजना को भी मंजूरी दी गई। इन नीतियों की एक प्रमुख विशेषता एकल खिड़की प्रणाली है जो व्यवसायों के लिए समय पर अनुमति की गारंटी देती है।
औद्योगिक संरक्षण नीति का उद्देश्य एकल खिड़की के माध्यम से त्वरित अनुमोदन सुनिश्चित करके व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। नीति में कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, एयरोस्पेस, रक्षा उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी, ईवी विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित 10 क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियाँ शामिल हैं।
इसमें सबसे उल्लेखनीय विशेषता अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं (100 करोड़ रुपए से अधिक) का प्रावधान है, जिसके लिए 15% से 30% तक पूंजी अनुदान प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 90 करोड़ रुपये है। नीति में गोल्फ रिसॉर्ट्स, कन्वेंशन सेंटर, वेलनेस रिसॉर्ट्स और क्रूज लाइन्स जैसे पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचे के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा, हेरिटेज होटल और रोपवे जैसी परियोजनाओं को भी प्रोत्साहित किया गया है।
लॉजिस्टिक्स नीति 2025
लॉजिस्टिक्स नीति 2025 में लॉजिस्टिक्स पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो और ड्राई पोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ-साथ ग्रीन कार्गो के विकास के लिए गैर-वित्तीय सहायता के साथ एक व्यापक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
निर्यात नीति
मध्य प्रदेश निर्यात नीति स्थानीय विनिर्माण इकाइयों को समर्थन देने के लिए बनाई गई है जो अपने उत्पादों का कम से कम 25% निर्यात करती हैं, निर्यात भाड़े के लिए सहायता और नए निर्यातकों के लिए निर्यात इनक्यूबेशन हब का निर्माण करती हैं। नीति “मेड इन मध्य प्रदेश” अवधारणा का भी समर्थन करती है, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार में राज्य की स्थिति को मजबूत करना है।
शहरी गैस वितरण नीति 2025
इस नीति का उद्देश्य घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) उपलब्ध कराना है, जिससे सस्ती दरों पर स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। घरेलू और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों को लक्षित करके, नीति प्रदूषण को कम करने और अधिक टिकाऊ ऊर्जा विकल्प प्रदान करने का प्रयास करती है।
पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट
कैबिनेट ने पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट योजना को भी मंजूरी दी, जो दिन के दौरान पानी को ऊंचे स्थानों पर पंप करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करेगी। रात में, इस संग्रहित पानी को टर्बाइनों के माध्यम से बिजली बनाने के लिए छोड़ा जाएगा।
