छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के नए अध्यक्ष संदीप शर्मा ने किया पदभार ग्रहण, विधायक डॉ संपत अग्रवाल ने दी शुभकामनाएं

*खाद्य विभाग को मिलेगी नई दृष्टि और संवेदनशीलता: विधायक संपत अग्रवाल ने जताया विश्वास*

*गरीबों और जरूरतमंदों के हित में आयोग को मिलेगा अनुभव का लाभ: विधायक डॉ संपत*

*रायपुर* । पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर में शुक्रवार को आयोजित एक गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजनीतिक एवं प्रशासनिक गरिमा देखने को मिली।

इस ऐतिहासिक अवसर पर विधायक डॉ संपत अग्रवाल ने अध्यक्ष संदीप शर्मा को नए दायित्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की भूमिका राज्य के नागरिकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। संदीप शर्मा के अनुभव एवं दूरदृष्टि से आयोग की कार्यप्रणाली को नई दिशा मिलेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में खाद्य आयोग सामाजिक समरसता और पोषण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा।

विधायक डॉ संपत अग्रवाल ने आगे कहा कि खाद्य सुरक्षा सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि जनमानस के जीवन से जुड़ा अधिकार है। हमें इसे लेकर संवेदनशील और कार्यशील रहना होगा। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की भूमिका केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक संवेदनशील पहल है। संदीप शर्मा के नेतृत्व में आयोग निश्चित ही गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों तक पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

विधायक डॉ अग्रवाल ने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा कोई योजना नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। हमें इसे लेकर सजग रहना होगा और हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी।

इस समारोह में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खेल मंत्री टंक राम वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक,रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत,ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू,डोमेन लाल कोर्सेवाडा, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव,महापौर मीनल चौबे तथा निगम मंडल के अध्यक्षगण सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का समापन सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा अध्यक्ष को बधाई देने और आयोग की भावी योजनाओं पर चर्चा के साथ हुआ। उपस्थित जनों ने इस नियुक्ति को राज्य की खाद्य नीति में एक सशक्त कदम बताया।