मजदूर विरोधी चार श्रम कोड बिल वापस लिया जाय

बलौदाबाजार

21 नवंबर 2025 को देश मे चार श्रम कोड लागु हो गये है ये कानून मेहनत कस मजदूरों के लिए अत्यंत घातक साबित होगा मजदूरों को एक बार फिर गुलामी की स्थिति मे जिने को मजबूर कर देंगे

क्या प्रभाव पड़ेगा मजदूरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है?

1)पहली बात तो ये है की स्थाई या परमानेंट मजदूर नही होगे सभी फिक्स टर्म कांटेक्ट पर रहेंगे

2)दूसरी बात पुरे देश मे फ्लोर वेज तय होगा जिससे निचे न्यून्तम वेतन नही सकता है हम 26,000 महीने का जिने लायक वेतन मांग कर रहे है पूरे देश मे

3)ट्रेड यूनियन बनाना और रजिस्ट्रेशन कराना और कठिन हो जायेगा ,और बिना संघटन मजदूरों का अधिकार नही मिलेगा शोषण बढ़ जायेगा।

4)कहा गया है की ओवर टाइम का भुगतान डबल मिलेगा ,लेकिन कार्य का समय 12 घंटा कर दिया गया है।

ये सभी नियम ठेका प्रथा मजदूरों पर डर और शोषण का औजार बनाना – स्थाई रोजगार ख़त्म करना मजदूरों को गुलाम बनाना
300 तक कर्मचारीयों वाले इकाईयो मे छटनी-बन्दि बिना सरकारी अनुमति – मतलब
नौकरी को सुरछा नही
यूनियन की ताकत तोड़ना ताकी मजदूरों को गुलाम बनाया जा सके
यूनियन मान्यता के लिए 51% सदस्यता जरूरी कर दिया गया है जो ट्रेड यूनियन को ख़त्म करना ,और मजदूPरों का शोषण को बढ़ावा देना ये मकसद है
लेवर कोड कानून लाया गया है वो उद्योगपतियों के पछ मे है
इसे वापस लेने की मांग करते है
चेतेन्द्र (चिनु)वर्मा, जिला अध्यक्ष
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ट्रेड (इंटक) छ.ग