जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न
बैठक में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कौशल विकास एवं रोजगार विभाग सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे
राजगढ़,
अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता एवं प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कौशल विकास एवं रोजगार विभाग गौतम टेटवाल की उपस्थिति में आयोजित की गई
बैठक में अपर कलेक्टर सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी, अनुविभागीय (राजस्व) अधिकारी सुश्री निधि भारद्वाज सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती निशा जैन ने कार्ययोजना प्रस्तुत की। इस दौरान लंबित प्रकरणों की समीक्षा, अनुसंधान में प्रगति, खात्मा-खारजी प्रकरण, जाति प्रमाण पत्रों की स्थिति, गवाहों एवं पीड़ितों को यात्रा भत्ता, मजदूरी व भरण-पोषण जैसी सुविधाओं की जानकारी पर चर्चा की गई। साथ ही विशेष न्यायालय में त्वरित निराकरण एवं बरी होने के कारणों की समीक्षा भी की गई।
इस दौरान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री टेटवाल ने कहा कि अत्याचार निवारण के प्रकरणों का विभागीय समन्वय से त्वरित निराकरण किया जाए। साथ ही जिन पीड़ितों की भूमि पर कब्जा है, उन्हें उनका अधिकार दिलाने विशेष अभियान चलाया जाए एवं सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए कार्यरत व्यक्तियों को 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं 2 अक्टूबर को सम्मानित किया जाए। उन्होंने कहा कि समाज में छुआछूत जैसी कुरीतियों को मिटाने हेतु जनजागरूकता आवश्यक है।
बैठक में कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि पुराने प्रकरण अगली बैठक से पहले समाप्त करें। साथ ही अनुविभागीय (राजस्व) अधिकारी को निर्देशित किया कि जाति प्रमाण पत्रों की प्रगति रिपोर्ट समय-सीमा बैठक में प्रस्तुत करने के लिए कहा। न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन जानकारी लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।बैठक में सामाजिक समरसता, पीड़ितों के अधिकार और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।