भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि अपने अगले तीन साल के एक्शन प्लान के तहत, पंचायत और ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज़्ड ऑनलाइन व्यवस्था पोर्टल के जरिए ग्रामीण इलाकों में कॉलोनियों का रजिस्ट्रेशन करेगा और डेवलपमेंट की इजाजत देगा।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्लान पंचायतों की आय के सोर्स बढ़ाने का है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत, हर चुने हुए गांव को एक मॉडल के तौर पर डेवलप किया जाएगा।
पंचायत डिपार्टमेंट द्वारा पिछले दो सालों में किए गए इनोवेशन पर एक प्रेजेंटेशन के दौरान, यह बताया गया कि ग्रामीण स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में मदद करने के लिए 72 लाइवलीहुड लाइब्रेरी शुरू की गईं। नक्सल प्रभावित जिलों में डीसेंट्रलाइज्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया।
मुख्यमंत्री कहा कि गांवों को सड़कों के ज़रिए डेवलपमेंट स्ट्रीम से जोड़ने में डिपार्टमेंट का अहम रोल है। उन्होंने वृंदावन ग्राम योजना में तेज़ी लाने और शहरी और ग्रामीण ग्राम पंचायतों को मज़बूत बनाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों की पंचायतों को सड़कों और दूसरे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कोऑर्डिनेट करना चाहिए।
