नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का फैसला किया है। बुधवार, 1 अक्टूबर, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए 84,200 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी, जिसका सीधा लाभ देश के किसानों को मिलेगा।
Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!देश में दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की छह वर्षीय योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस पहल का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना है। सरकार दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को लागू कर रही है। सरकार का ध्यान धान जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलों की खेती को कम करने और दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने पर है।
दिवाली से पहले किसानों के लिए एक तोहफा
किसान लंबे समय से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि और इसके लिए कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। इस मांग के समर्थन में उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं। पंजाब में किसान कई महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, सरकार ने दशहरा और दिवाली से पहले किसानों को एक तोहफा दिया है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछली बार रबी फसलों के एमएसपी में भी बढ़ोतरी की घोषणा की थी।
दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए 11,000 करोड़ के कोष का उपयोग किया जाएगा, ताकि उन्हें दलहन की खेती पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों की खरीद के लिए पीएम आशा गारंटी को 45,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने रबी सीजन के लिए छह फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सिफारिश की है।
गेहूं
जौ
चना
मसूर
रेपसीड/सरसों
कुसुम
हालिया आंकड़े बताते हैं कि देश में दलहन और तिलहन की खेती का रकबा कम हुआ है, जिसे सरकार बढ़ाना चाहती है।
