नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर मिलेगा। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। अब महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा।
इससे 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ का बोझ पड़ेगा। छह महीने पहले महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। मार्च में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। यह सात साल में सबसे कम बढ़ोतरी थी। आमतौर पर महंगाई भत्ते में 3% से 4% के बीच बढ़ोतरी होती है, लेकिन उस समय यह बढ़ोतरी केवल 2% थी।महंगाई से निपटने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। बढ़ती महंगाई के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाता है। महंगाई भत्ते की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर निर्धारित की जाती हैं और हर छह महीने में अपडेट की जाती हैं।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? भारत में मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है: खुदरा और थोक मुद्रास्फीति। खुदरा मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई गई कीमतों पर आधारित होती है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) भी कहा जाता है।
57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई। इनमें से सात गृह मंत्रालय के अधीन होंगे, जबकि 50 का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इनमें से 20 विद्यालय उन जिलों में खोले जाएँगे जहाँ पहले से कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है।
दालों में आत्मनिर्भर बनने की योजना
दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए ₹11,440 करोड़ की योजना की घोषणा। इसे छह वर्षों में पूरी तरह से लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री आशा गारंटी योजना के तहत दालों के लिए सरकार का एमएसपी 45,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
गेहूँ का एमएसपी 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा
वर्ष 2026-27 के लिए गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 6.59 प्रतिशत बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पिछले वर्ष, वर्ष 2025-26 के लिए गेहूँ का एमएसपी 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। सरकार ने फसल वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) के लिए 11.9 करोड़ टन का रिकॉर्ड गेहूँ उत्पादन लक्ष्य रखा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के चौड़ीकरण को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर कलियाबोर और नुमालीगढ़ के बीच 86 किलोमीटर लंबे मार्ग को चार लेन का बनाने को मंजूरी दे दी है। यह राजमार्ग तेजपुर और झांजी को जोड़ता है। वर्तमान में, मार्ग का कुछ हिस्सा दो लेन का है। इस पर ₹6,967 करोड़ खर्च होंगे।
बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम को बढ़ावा
बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के तीसरे चरण को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसकी लागत ₹1,500 करोड़ है। पहले दो चरण पूरे हो चुके हैं, जिनमें सरकार कुल ₹2,388 करोड़ खर्च कर चुकी है और 721 अनुदान जारी कर चुकी है। तीसरे चरण के तहत, 401 शोधकर्ताओं को छह वर्षों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 192 शोध फेलोशिप, 106 अनुदान और 103 शोध प्रबंधन अनुदान शामिल हैं।
