इंदौर। भारतीय प्रबंधन संस्थान-इंदौर द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में सरकारी स्वामित्व वाले बैंक आय को सुचारू बनाने के लिए विवेकाधीन ऋण हानि प्रावधानों (एलएलपी) का उपयोग करते हैं, लेकिन निवेशक इस प्रथा को नकारात्मक रूप से देखते हैं और इसे वित्तीय विवेक के बजाय खराब प्रशासन का संकेत मानते हैं।
इसके परिणामस्वरूप इन बैंकों का बाजार मूल्यांकन उनके निजी समकक्षों की तुलना में कम होता है। अध्ययन में निवेशकों का विश्वास बहाल करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रमुख नियुक्तियों का राजनीतिकरण, लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत करने और अधिक प्रबंधकीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने सहित प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
प्रोफ़ेसर कौशिक गुहाठाकुरता द्वारा किए गए इस शोध में 2011 से 2023 तक भारतीय फर्मों के डेटासेट के आधार पर इस बात के प्रमाण मिले हैं कि बहुसंख्यक सरकारी स्वामित्व वाले बैंक विवेकाधीन एलएलपी का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से आय प्रबंधन में लगे हुए हैं।
आय समतलीकरण से आय में अस्थिरता कम हो सकती है और संभावित रूप से वित्तीय स्थिरता का संकेत मिल सकता है, लेकिन अध्ययन से पता चला है कि निवेशक सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों द्वारा किए गए इस व्यवहार को संदेह की दृष्टि से देखते हैं।
अध्ययन से प्राप्त प्रबंधकीय अंतर्दृष्टि ने एक दोहरे तनाव को उजागर किया है, जिससे सरकारी बैंकों के वरिष्ठ नेतृत्व को निपटना होगा। एक ओर उन्हें कोविड-19 महामारी जैसे अस्थिर दौर में भी अनिवार्य लाभांश भुगतान का पालन करके वित्तीय अनुशासन का प्रदर्शन करना आवश्यक है। दूसरी ओर वे जनता की अपेक्षाओं और राजनीतिक प्रभाव के दबाव में काम करते हैं, जहां प्रबंधकीय स्वायत्तता अक्सर नियुक्ति प्रक्रियाओं और सरकार द्वारा निर्धारित निश्चित कार्यकालों द्वारा सीमित होती है। प्रोफ़ेसर गुहाठाकुरता ने कहा, इसके परिणामस्वरूप अल्पकालिक प्रदर्शन रणनीतियाँ बनती हैं जिनमें दीर्घकालिक बाज़ार संकेत मूल्य का अभाव होता है।
उद्योग के दृष्टिकोण से शोध से पता चला कि एलएलपी के विवेकाधीन घटक, जिनका उपयोग आमतौर पर बैंक ऋण जोखिम पर दूरदर्शिता दर्शाने के लिए करते हैं, सरकारी बैंकों द्वारा प्रयोग किए जाने पर निवेशकों को आश्वस्त करने में विफल रहे। इन समायोजनों को विवेकपूर्ण या दूरदर्शी मानने के बजाय, निवेशक इन्हें खराब प्रशासन या अवसरवादी व्यवहार के संकेतक के रूप में देखने लगे।
इसके परिणामस्वरूप बैंकों के शेयर मूल्यांकन में इन प्रावधानों को कम करके आंका गया। नकारात्मक मूल्यांकन प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था और विभिन्न मॉडल विनिर्देशों, बाज़ार स्थितियों और महामारी जैसे संकट काल के दौरान लगातार बना रहा। इसके अलावा सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों ने भी उच्च गैर-निष्पादित आस्तियां और कम पूंजी पर्याप्तता अनुपात की सूचना दी, जिससे निवेशकों का विश्वास और कम हुआ।
अध्ययन में पाया गया कि ऐसे बैंक अधिक प्रावधान करते थे, लेकिन लचीलेपन का संकेत देने में कम प्रभावी थे। इसके विपरीत निजी बैंक, हालाँकि वे भी सुगमता के उद्देश्यों के लिए एलएलपी का उपयोग करते थे, उन्हें बाज़ार द्वारा उसी हद तक दंडित नहीं किया गया। यह अंतर बाजार की प्रतिक्रियाओं को आकार देने में कथित शासन गुणवत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
इन निष्कर्षों के निहितार्थ नीति निर्माताओं और बैंकिंग क्षेत्र के नेताओं, दोनों के लिए दूरगामी हैं। चूँकि भारतीय वित्तीय प्रणाली नियामक सुधारों से गुज़र रही है और अधिक निजी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखती है, इसलिए यह अध्ययन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शासन संरचनाओं को मज़बूत करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करता है।
यह प्रमुख प्रबंधकीय नियुक्तियों को राजनीतिक प्रभाव से अलग रखने और निगरानी एवं पारदर्शिता को मज़बूत करने के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा समितियों की भूमिका बढ़ाने की सिफ़ारिश करता है। ऐसे संस्थागत तंत्रों के बिना, एलएलपी जैसे विवेकाधीन लेखा उपकरण सूचनात्मक संकेतों के बजाय ख़तरे की घंटी बन सकते हैं।
इसके अलावा आंतरिक और वैधानिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में सरकारी हित इसे प्रभावित करते हैं।
नामांकन के प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र संगठन का निर्माण नियुक्ति प्रक्रिया की अखंडता को बढ़ा सकता है। यह दृष्टिकोण योग्यता और तकनीकी विशेषज्ञता को प्राथमिकता देगा, राजनीतिक प्रभावों से दूर रहेगा। इन सुधारों का उद्देश्य प्रबंधन की स्वतंत्रता को बढ़ाना और एक नियामक के रूप में सरकार के दोहरे कार्य से उत्पन्न होने वाले संभावित हितों के टकराव से संबंधित मुद्दों से निपटना है।
