शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण को लेकर डीडवाना—कुचामन में राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ने किया जनसंवाद
जयपुर, 26 दिसम्बर। शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सम्बंध में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग राज्यभर में ओबीसी जनप्रतिधिनियों, आमजन और संस्थाओं के साथ संवाद कर फीडबैक ले रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को डीडवाना—कुचामन कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया।
कार्यक्रम में आयोग अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश श्री मदन लाल भाटी एवं सदस्य श्री गोपाल कृष्ण ने जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से जनसंवाद किया। कार्यक्रम में पूर्व जिला प्रमुख श्री भागीरथ चौधरी, कुचामन नगर परिषद के सभापति श्री नवीन सिखवाल, डीडवाना नगर परिषद की पूर्व सभापति श्रीमती रचना होलाणी, लाडनूं पार्षद श्रीमती सुमित्रा आर्य, डीडवाना उप प्रधान ओमप्रकाश लील, पंचायत प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह कणवाई सहित जिले के विभिन्न शहरी निकायों व ग्रामीण क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधि व नागरिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
आयोग के अध्यक्ष श्री भाटी ने कहा कि आयोग जिला स्तर पर संवाद के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग को समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा जिससे ओबीसी वर्ग के लोगों को स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। श्री भाटी ने ओबीसी समुदाय के सामाजिक सशक्तीकरण पर जोर देते हुए कहा कि विश्लेषण के आधार पर उन्हें पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस हेतु आयोग पूर्व में राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों पर जनसुनवाई कर चुका है।
श्री भाटी ने आयोग के गठन एवं उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की पालना में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिये आयोग संवाद एवं सर्वे कर रहा है। आयोग द्वारा सर्वे के लिये स्वतंत्र संस्था के साथ मोबाइल एप से भी सहायता ली जाएगी जिससे सटीक जानकारी मिल सके। उन्होंने स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण के संबंध में आयोग के कार्यालय, ईमेल या मेल के द्वारा अथवा व्यक्तिशः मिलकर सुझाव देने के बारे में भी अनुरोध किया।
जनसंवाद कार्यक्रम में जिले के राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिनिधियों ने सुझाव दिये। जनसंख्या के आधार पर ओबीसी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा राजनीतिक, शैक्षणिक, पिछड़ापन जिलेवार अलग-अलग होने के कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी जिलेवार तय करने का सुझाव भी आया। इस दौरान उपखंड अधिकारी श्री विकास मोहन भाटी,नगर परिषद आयुक्त श्री भगवान सिंह,विकास अधिकारी श्री श्रवणराम जाखड़ सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
