मुख्य सचिव ने की सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा-

एनएचएआई-एनएच की परियोजनाओं को त्वरित गति देने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के निर्देश

जयपुर, 28 अक्टूबर। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने मंगलवार को सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं एनएचएआई की परियोजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उन्होंने वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों व सीडी कार्यों की मरम्मत को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए त्वरित गति एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम पूर्ण करवाने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए। गौरतलब है कि वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की अस्थाई मरम्मत जैसे पेच रिपेयर वर्क आदि के लिए 645 करोड़ रुपये व स्थाई मरम्मत के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट सरकार द्वारा आवंटित किया जा चुका है। इस क्रम में विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिये गये हैं। मुख्य सचिव ने पेच रिपेयर कार्य 15 नवम्बर तक उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। विभाग द्वारा इन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों के अभियन्ताओं से उक्त कार्यों की जाँच करवाई जा रही है।

अपवाद की स्थिति में ही निविदा की तिथि आगे बढ़ाऐं ताकि काम समय पर पूर्ण हों-

मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की भावना के अनुरूप ईमानदारी से काम करते हुए फील्ड में सक्रिय रहकर स्वीकृत कार्यों को समय पर पूर्ण करवाएं। उन्होंने कहा कि अपवाद की स्थिति में ही निविदा की तिथि को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही निविदा खोलने से वर्क ऑर्डर जारी करने तक निर्धारित टाइमलाइन का सख्ती से पालना करने एवं उसका निरीक्षण ऑनलाईन माध्यम से करने के निर्देश भी उन्होंने दिए।

स्पेशल टास्क फोर्स गठन के निर्देश-

बैठक में मुख्य सचिव ने एनएचएआई-एनएच के कार्यों में अन्तर्विभागीय मुद्दों के त्वरित निस्तारण के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए । टास्क फोर्स में वन, राजस्व, विद्युत व अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने एनएचएआई की 7919 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश में चल रही इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए पूर्ण सहयोग एवं सामंजस्य से काम करें।

लम्बित कामों को मार्च तक पूरा करें-

मुख्य सचिव ने पीडब्ल्यूडी के 50 करोड़ रुपये की लागत से अधिक के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो 35 लम्बित कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें 31 दिसम्बर तक एवं शेष 8 कार्यों को मार्च, 2026 तक पूर्ण करें। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी के 50 करोड़ रुपये की लागत से अधिक के 33 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 31 निर्धारित समयावधि में चल रहें हैं एवं 43 कार्यों की निर्धारित समयावधि निकल चुकी है।

पीएमआईएस की सराहना करते हुए और सुदृढ करने के निर्देश-

मुख्य सचिव ने विभाग द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए काम लिए जा रहें प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंर्फोमेशन सिस्टम की सराहना करते हुए कहा कि इसे और सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इसमें हर प्रोजेक्ट की प्रत्येक स्थिति की 3-4 उच्च गुणवत्ता की फोटो डाली जाए। इसके साथ ही, उन्होंने डीएलपी सड़कों के निरीक्षण के लिए विभाग द्वारा विकसित किए गए सुगम पथ एप की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

हर माह होगी बड़े प्रोजेक्टस की समीक्षा-

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए है कि सरकार की मंशा के अनुरूप बजट घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं को समय पर पूर्ण कर आमजन को उनका शीघ्र लाभ सुनिश्चित करने के लिए विभाग के प्रोजेक्टस की हर माह समीक्षा की जाएगी।

गत दो वर्षो में 36140 कि.मी. सड़कों का निर्माण-

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री प्रवीण गुप्ता ने बैठक में बताया कि बजट घोषणा 2024-25 व 2025-26 के तहत लगभग 15000 करोड़ रुपये की लागत के 12 हजार से अधिक कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से अधिकांश कार्य आरंभ करवाये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि विगत 2 वर्षो में 24,976 करोड़ रुपये व्यय कर 36140 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का विकास प्रदेश में करवाया जा चुका है।

इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।