भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को इंदौर और उज्जैन के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ एक सर्विस रोड के निर्माण को मंज़ूरी दे दी। भोपाल स्थित राज्य सचिवालय में हुई बैठक में लिए गए इस निर्णय से क्षेत्रीय संपर्क में सुधार और मुख्य राजमार्ग पर भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद है।
बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और इसमें विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक्सप्रेसवे परियोजना के साथ-साथ कैबिनेट ने उज्जैन में एक नए ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंज़ूरी दी। इस पुल से यातायात सुगम होगा और शहर में यात्रियों को बेहतर सड़क सुविधाएं मिलेंगी।
बैठक के दौरान लिया गया एक और बड़ा फ़ैसला नल-जल योजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में ₹8,000 करोड़ की मंज़ूरी थी।घरों तक स्वच्छ पाइप से पानी पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना को अब अपनी पहुंच बढ़ाने और काम की गति बढ़ाने के लिए बढ़ावा मिलेगा।
अधिकारियों ने कहा कि ये फैसले राज्य में बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के निवासियों के आर्थिक विकास और बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
