पटना (SHABD) :पटना में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने आज आरोप एवं निगरानी से संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग के विभिन्न स्तरों पर लंबित शिकायतों, आरोपों तथा निगरानी मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दे सीधे जनता की समस्याओं से जुड़े होते हैं, इसलिए इनके समाधान में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।
श्री मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों के निपटारे के लिए एक स्पष्ट और प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाए तथा उसका सख्ती से पालन किया जाए, ताकि सभी मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा कि सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर उन्हें फास्ट ट्रैक मोड में निपटाया जाए, जिससे दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध त्वरित और नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। मंत्री ने दोहराया कि विभाग में भ्रष्टाचार, लापरवाही और नियम विरुद्ध कार्यप्रणाली के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंत्री ने यह भी कहा कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, तथ्यपरक और पारदर्शी होनी चाहिए। जहां दोष सिद्ध हो, वहां कठोर कार्रवाई की जाए, वहीं आधारहीन शिकायतों के मामलों में भी गंभीरता से जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि ईमानदारी से कार्य कर रहे अधिकारियों का मनोबल प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करना भी सुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अंत में उन्होंने कहा कि सुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत बनाने के लिए शिकायतों का समयबद्ध निपटारा अत्यंत आवश्यक है। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए विभागीय कार्यप्रणाली में संवेदनशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाकर जनता और जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें।
